UP Government Jobs: भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण दें। इस आदेश का पालन न करने पर उनकी सैलरी रोक दी जाएगी।
सैलरी पर संकट: 13 लाख से अधिक कर्मचारियों पर खतरा
योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। राज्य में 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर इस आदेश का प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में, केवल 26% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण दिया है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा मंडरा रहा है।
आदेश की गंभीरता और सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी घोषित करनी होगी। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की संपत्तियों का पारदर्शी रिकॉर्ड तैयार करना है, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके।
31 अगस्त की अंतिम तारीख
सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, जो जल्द ही समाप्त होने वाली है। यह आदेश राज्य के सभी विभागों पर लागू होता है, जिससे टॉप टू बॉटम सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। अब तक, केवल 26% कर्मचारियों ने ही यह विवरण जमा किया है, और अगर यह प्रतिशत बढ़ता नहीं है, तो अगस्त महीने की सैलरी रोक दी जाएगी।
प्रमोशन पर भी असर
इस आदेश का प्रभाव केवल सैलरी तक ही सीमित नहीं है। जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनके प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा। अभी तक 26% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है।
सभी विभागों में लागू
यह आदेश राज्य के सभी सरकारी विभागों पर लागू होता है, जिसमें आईएएस, पीसीएस जैसे अधिकारी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17,88,429 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से अब तक 4,64,993 कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण दिया है।
नतीजों का सामना करने को तैयार रहें
UP Government Jobs: योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन्हें नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपनी संपत्ति का विवरण सही समय पर दें, ताकि उनकी सैलरी और प्रमोशन सुरक्षित रहे।
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