बिहार और आंध्र प्रदेश: Budget 2024 से मिली उम्मीदें और वास्तविकता

by Prime View News
July 26, 2024

Budget 2024 की घोषणाओं पर राज्य सरकारों की उम्मीदें और प्रतिक्रियाएं विभिन्न कारणों से चर्चा का विषय बनी रहती हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश की स्थितियों को देखते हुए यह सवाल उठता है कि इन राज्यों को Budget 2024 से क्या लाभ मिला और क्या वादों को पूरा किया जा सका। इस लेख में हम इन दोनों राज्यों के Budget 2024 के संदर्भ में किए गए दावों और उनकी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। हालाँकि, इस Budget 2024 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसके बावजूद नीतीश कुमार ने इस पर नाराजगी जाहिर नहीं की। Budget 2024 से एक दिन पहले सरकार ने जदयू के सांसद के सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा।

नीतीश कुमार ने इस दिशा में पहल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या न मिले, परंतु केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलने पर राज्य को लाभ होगा। बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की गई हैं, जिनमें सड़कों, स्कूलों, और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण शामिल है।

बिहार के लिए Budget 2024 घोषणाएं

बिहार के विकास के लिए कई घोषणाएं की गईं। इनमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-बागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया-राजगीर-वैशाली और दरभंगा स्पर्स, और गंगा नदी पर दो नए पुल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 2400 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना का ऐलान किया गया।

पावर प्लांट की वास्तविकता

2014 में ही पीर पैंती में पावर प्लांट बनाने का ऐलान हो चुका था। अब 10 साल बाद भी यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है। 2024 में इसे फिर से प्रस्तावित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन घोषणाओं पर अमल में देरी हो रही है।

बिहार में हवाई अड्डे और मेडिकल कॉलेज

बिहार में नए हवाई अड्डों के निर्माण और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणाएं की गई हैं। 2015 में बिहार के लिए 2700 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का विकास करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक रक्सौल और पूर्णिया में भूमि अधिग्रहण तक नहीं हो पाया है।

पूर्णिया में हवाई अड्डे का विकास तकनीकी पेचीदगियों के कारण रुका हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में हवाई अड्डे के बन जाने का दावा किया था, लेकिन आज भी वहां हवाई सेवा का सपना अधूरा है।

बिहार के आर्थिक विकास की चुनौतियाँ

बिहार जैसे गरीब राज्य को हेडलाइन के जरिए यकीन दिलाया जा रहा है कि राज्य के विकास के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं की गई हैं। यूपी में नए हवाई अड्डों की हालत को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या बिहार की आर्थिक क्षमता इतनी है कि हर जिले में हवाई अड्डों की जरूरत है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

2024 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का बजट 3365 करोड़ था, जो रिवाइज होकर 1900 करोड़ रह गया। इससे पता चलता है कि बिहार में मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण में भी चुनौतियां हैं।

2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए सवा लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज की घोषणाओं का आज तक कितना अमल हुआ है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। 2015 से 2024 के बीच यह देखा गया है कि कई योजनाएं अभी भी अधूरी हैं।

विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग

बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांगें जारी हैं। राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों की मांग की। विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर बिहार को आर्थिक और विकासात्मक सहायता की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की हर संभव कोशिश की है। राज्य के विभाजन के बाद से ही आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है, ताकि उसे आर्थिक और विकासात्मक सहायता मिल सके।

वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि सुधार, और औद्योगिक विकास शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश के लिए बजट घोषणाएं

आंध्र प्रदेश के विकास के लिए भी कई घोषणाएं की गईं। Budget 2024 इनमें सड़कें, बंदरगाह, और औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। हालांकि, इन घोषणाओं पर अमल में भी देरी हो रही है। कई प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे हैं और राज्य को वादों के मुताबिक सहायता नहीं मिल पा रही है।

आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास की चुनौतियाँ

आंध्र प्रदेश के विकास में भी कई चुनौतियाँ हैं। विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण राज्य को आर्थिक और विकासात्मक सहायता की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का बजट कम कर दिया गया है। इससे राज्य में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में भी चुनौतियाँ आ रही हैं।

Budget 2024 घोषणाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के विकास में एक बड़ी चुनौती है। घोषणाओं के बावजूद योजनाओं का सही समय पर सफलतापूर्वक नहीं हो पाना इन राज्यों के विकास में बाधक बन रहा है। यह आवश्यक है कि घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए और राज्यों को वादों के मुताबिक सहायता प्रदान की जाए।

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